ऐन, कानून बन्न नसक्दा हिउँदे अधिवेशन अनिश्चित ऐनको मस्यौदा निर्माणमै अल्झन 

पौष २५,
सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालयले आवश्यक ऐन, कानून निर्माणका लागि मस्यौदा तयार गर्न ढिलाई गरेका कारण कारण प्रदेशको हिउँदे अधिवेसन अनिश्चित भएको छ । मन्त्रालयका लागि आवश्यक पर्ने ऐन कानूनको मस्यौदा र ऐन निर्माण गर्नुको उद्देश्य सहित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ, तर हाल सम्म कुनै पनि मन्त्रालयले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा ऐनको मस्यौदा बुझाउन सकेको छैन ।  

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उप–सचिव बिरेन्द्र बहादुर केसीका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयले २२ वटा ऐन कानून निर्माणका लगि मस्यौदा तयार पार्न पहिलो सैद्धान्तिक सहमति मागेका छन् तर मस्यौदाको पूर्ण ड्राफ्ट भने अझै बुझाएका छैनन् । मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने ऐन, कानून निर्माण गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले पहिलो शैद्धान्तिक सहमति दिएपछि ऐन, कानूनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिने व्यवस्था छ। मन्त्रालयले सो मस्यौदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय बाट स्वीकृत गराएर पुनः आन्तरिक मामिला तथा मानून मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्ने हुन्छ ।  कानून मन्त्रालयले मस्यौदा माथी आवश्यक छलफल गरी संघिय कानून तथा अन्तराष्ट्रिय कानून सँग नबाझिने गरी मस्यौदा संसद सचिवालयमा पेश गरे पछि प्रदेश सभामा पेश हुने प्रावधान छ । तर ऐन कानूनको मस्यौदा तयार पार्न मन्त्रालयले अल्झन गरेका कारण संसद सचिवालय लाई बिजनेस दिन नसकिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उप–सचिव केसी बताउँछन् । ऐन कानून नहुँदा प्रदेशका मन्त्रालय कार्यविधि मार्फत सञ्चालन हुन थालेका छन् ।  सुदूरपश्चिम प्रदेश गत असोज २३ गते बर्षे अधिबेशन समापन भएको थियो । त्यस यता भने सुदूरपश्चिम प्रदेशले बिजनेस नदिंदा हिँउँदे अधिबेशनका लागि संसद सुचारु हुन नसकेको सांसद सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले बताए । प्रदेश सभामा  दुईवटा विधेयक बर्षे अधिबेशनमै दर्ता भएका थिए ।  विधेयकमाथि ५ दिनभित्र संशोधन गर्नुपर्ने र सात दिन भित्र छलफल गरिसक्नु पर्ने व्यवस्थाका कारण त्यस पछि पुनः बिजनेस विहीन संसद हुने सचिव बालाराम शर्माको भनाई छ । हाल प्रदेशसभा सचिवालय सञ्चालन सम्बन्धमा बनेको विधेयक र सहकारी सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मात्रै प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको उनको भनाई छ ।   कार्य विधिमै निर्माणमै सीमित प्रदेश मन्त्रालय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन कानून बनाउन छाडेर मन्त्रालयको ध्यान कार्यविधि निर्माण तर्फ केन्द्रित हुन थालेको छ । ऐन कानून निर्माण गर्दा दफावार छलफल हुने भए पनि कार्यविधि भने मुख्यमन्त्री कार्यालय बाट पारित भई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयले निर्माण गर्ने अधिकांश कार्यविधि निजी स्वार्थसँग सम्बन्धित भएर आउने गरेका छन् । जसका कारण केही कार्यविधि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा गएर थन्किने गरेका छन् । हाल सम्म विभिन्न मन्त्रालयले हवाई उद्धार कार्यविधि, पशुपन्छी बजार प्रबद्र्धन कार्यविधि, कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, प्रदेश स्तरमा खेलाडी प्रबद्र्धन कार्यविधि, द्वारिका देवी ठकुरानी महिला सशक्तिकरण सञ्चालन कार्यविधि निर्माण भएका छन् ।  त्यस्तै अनुदान तथा सहायता रकम विकास एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, कानून तर्जुमा सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण भएका छन् । जसमध्ये केही कार्यविधि कार्यान्वयन भइसकेको र केही कार्यान्वयन हुने चरणमा छन् ।  उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्माण गर्न कानून मन्त्रालयमा पेश गरेको पर्यटन विकास आयोजना निर्माणसम्बन्धी प्रस्तावना कार्यविधि भने उद्देश्य प्रष्ट नभएको भन्दै मन्त्रालयले रोकेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस