​​​​​​​ऐन नबन्दा बैतडीका सहकारी संस्थाहरु अलमलमा

विनोद सिं विष्ट,  २१ असोज बैतडी,
बैतडीका स्थानीय तहहरुले समयमै सहकारी ऐन बनाउन नसक्दा सहकारी संस्थाहरु अलमलमा परेका छन् । डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भएसंगै कार्यालयले सबै स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण गरेको भएपनि सहकारी ऐन र कानुन र कर्मचारीको अभावमा सहकारी सम्बन्धि कामहरु अघि बढ्न नसकेका स्थानीय तहहरुले जनाएका छन् । केही स्थानीय तहहरुले सहकारी ऐन निर्माणका लागि शुरुवात गरेका भएपनि धेरैजसो ठाउँमा सहकारी ऐन निर्माणको काम नै शुरु हुन सकेको छैन् । सहकारी ऐन निर्माणका लागि कर्मचारीको अभाव रहेको डिलाशैनी गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख जनकबहादुर सिंहले जानकारी दिए । उनले भने–‘स्थानीय तहमा सहकारी संस्था हस्तान्तरण भएका भएपनि ऐन भने बन्न सकेको छैन ।’ सहकारी संस्था दर्ताका लागि अहिले सम्म कोही नआएको र ऐन समेत नबनेको दशरथचन्द नगरपालिकाका प्रवक्ता चक्रप्रसाद शर्माले बताए । नगरपालिकाले सहकारी ऐन बनाउने तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ । जिल्लाका १० ओटै स्थानीय तहमा सहकारी ऐन बन्न सकेको छैन् । स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण भएपनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेका साविकको डिभिजन कार्यालयका तत्कालिन प्रमुख दुर्गासिंह धामीले जानकारी दिए । स्थानीय तहमा सहकारी ऐन नहुँदा सहकारीहरुलाई अप्ठ्यारो भएको सुनौलो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पाटन बैतडीका अध्यक्ष केशव बिष्टले बताए ।

सुर्नया गाउँपालिका सहकारी व्यवस्थापन ऐन निर्माण गर्दै
बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकाले सहकारी व्यवस्थापन ऐन २०७५ निर्माण गर्न थालेको छ । सहकारी संस्थाहरु स्थानीय तह मातहत आएपछि सहकारी संस्थाहरुलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न ऐन निर्माणको काम शुरु गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष बीरबहादुर बिष्टले जानकारी दिए । उनले भने–‘सहकारीको मूल्य मान्यता अनुसार स्थानीयस्तरमा छरिएर रहेको पूँजीलाई एकीकृत गर्ने, सहकारी संस्थाहरुको प्रवद्र्धन गर्ने, समाजिक न्यायलाई स्थापित गर्दै ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्य सहित ऐन निर्माणको काम थालिएको हो ।’ गाउँपालिकामा कर्मचारीको अभावमा ऐन कानुन निर्माणमा ढिलाई भएको अध्यक्ष विष्टले बताए । सुर्नया गाउँपालिकाले यस अघि शिक्षा ऐन,नियमावली र कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । अन्य कानुन निर्माणका लागि पनि गाउँपालिकाले पहल गरिरहेको अध्यक्ष बिष्टको भनाई रहेको छ । अधिकांश स्थानीय तहहरुले ऐन कानुन निर्माण अझै पनि गर्न सकेका छैनन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस