लोकतन्त्रविरोधी बन्दैछ सरकार

कम्युनिस्टहरूको पहिलोपटक बहुमतको सरकार बनेपछि जनतामा आशा र आशंका दुवै देखिए । लामो राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरताबाट हैरान जनतालाई कम्तीमा पाँच वर्ष एउटै सरकारले चलाउने भयो भन्ने पनि आशा पलाएको थियो । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता भएर बनेको सरकार अंकगणितीय रूपमा शक्तिशाली नै छ । यो शक्तिबाट उन्माद पालेका प्रधानमन्त्री एवं एकतापछिको नेकपाका एक अध्यक्ष केपी ओलीले ‘सरकारले जे भन्छ, जनताले मान्नुपर्छ’ भन्ने शैलीमा हैकम चलाउन थालेपछि आम जनतामा आशाभन्दा आशंका बढाएको छ ।

ओलीको पटकपटकको गैरजिम्मेवारपूर्ण बोली र उनका मन्त्रीहरूको निरंकुश कार्यशैलीले सरकार अहिले चौतर्फी आलोचनामा फसेको छ । ६ महिना पुग्न नपाउँदै बढेको यो आलोचनाले ओली सरकारको स्थायित्वमै प्रश्न खडा भएको छ ।

सामान्यतः राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रलाई आधार मानेर सरकार सञ्चालन गर्ने हो । जनताले त्यही घोषणापत्रका आधारमा मत दिने हो । विजेता पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्दा घोषणापत्रअनुसार गरेको छ, छैन भन्ने आधारमै मूल्यांकन हुन्छ । तर ओली सरकार गठन भएदेखि नै चुनावमा बाँडिएका आश्वासन र गरिएका प्रतिबद्धताविपरीत लोकतान्त्रिक शासनलाई नै कमजोर पार्ने गतिविधि सुरु गर्‍यो । यसले वर्तमान सरकार नियन्त्रणमुखी बाटोमा हिँडेको प्रस्ट पार्छ ।

संविधानले प्रश्न गर्ने जनअधिकार सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै जनताको प्रश्नको जवाफ शासकहरूले दिनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान पनि गरेको छ । तर ओली र उनका मन्त्रिमण्डलका सदस्यको प्रवृत्ति र शैली त्यसविपरीत देखिएको छ ।

सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको नेपाल टेलिभिजनको अन्तरवार्ता, पर्यटनमन्त्रीको एभिन्युज टेलिभिजनको अन्तरवार्ता, फैसलापछि न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने कानुनमन्त्रीको चेतावनी आदि घटना सरकारको जनविरोधी कार्यका उदाहरण हुन् ।

वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरू सस्तो लोकप्रियतामा आर्थिक लाभ लिने र कसैले कुनै पेसा व्यवसायबाट गरिरहेको आम्दानीमा आँखा लगाउन थालेका छन् । प्रणाली र संरचनामा सुधार नगरी हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र चुस्त हँुदैन । तर यो बाटोमा सरकारका कोही पनि मन्त्री छैनन् । सस्तो लोकप्रियताका लागि गरेका काम यस्ता छन् ः

सिन्डिकेट हटाउने घोषणा

नेपालमा यातायात क्षेत्रमा विभिन्न समितिका नाममा भएको कार्टेलिङले जनता सुलभ र आरामदायी यात्राबाट वञ्चित छन् । यातायात समितिका नाममा हुने गरेका सिन्डिकेट तोड्न जरुरी छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउने काम सुरु भयो । 

सिन्डिकेट हटाउने नाममा विभिन्न यातायात व्यवसायी समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई पुलिस लगाएर पक्राउ गर्ने काम पनि भयो । धेरैले सरकारको यो कामको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरे । तर सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट कायम राख्ने गरी कामकारबाही अगाडि बढायो । सरकारले आर्थिक लाभ-हानि हेरेर सिन्डिकेट यथावत् नै राख्न घुमाउरो बाटो रोज्यो।

सिन्डिकेट हटेको अनुभूति एउटा यात्रीले समाचारमा होइन, यात्रामा गर्न पाउनुपर्छ । तर अहिले कुनै यात्रीले सुलभ यात्रा गर्न पाउँछन् न त यातायात क्षेत्रमा परिवर्तन नै भएको छ । बरु सिन्डिेकट हटाउने नाममा दुर्घटना बिमामार्फत पाउने १० लाख रुपैयाँसमेत यात्रीले गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । अन्ततः सिन्डिकेटबाट सरकार पूरै पछाडि फर्किसकेको छ ।

बायोमेट्रिक हटाउने

अघिल्लोपटक ऊर्जामन्त्री हुँदा बिजुलीको बक्यौता नतिर्ने सरकारी संस्थाको बिजुली जडान लाइन काटेर चर्चा बटुलेका श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदशिक रोजगारमा जाने कामदारले गर्दै आएको बायोमेट्रिक (स्वास्थ्य परीक्षण गरेर डाटा डिजिटलाइज गर्ने) प्रणाली खारेज गरे । उनको यो घोषणाले मन्त्री स्वयंले बायोमेट्रिक प्रणाली नै नबुझेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य जाँच गरेर त्यसको रिपोर्ट अनलाइनमा राख्ने प्रक्रिया हो, बायोमेट्रिक ।

 नेपाललगायत केही देशले नक्कली मेडिकल रिपोर्ट बनाउन थालेपछि मलेसियन सरकारले बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गरेको हो । मलेसियन सरकारले लागू गरेको हामीले खारेज गर्न मिल्छ ? कि मलेसियन सरकारसँग सहमति गरेको हुनुपर्‍यो । कि मलेसियन सरकारसँग सहमति गरेर गर्न सक्नुपर्‍यो ।

मलेसियन सरकार र नेपाली सरकारबीच सहमति भएर लागू भएको उक्त कार्य मन्त्री विष्टले एकलौटी रूपमा खारेज गरेको घोषणा गरे । खारेज गरेपछि अनेक हारगुहार गर्दै मलेसियन सरकारसमक्ष बायोमेट्रिकलगायत अन्य सेवा बन्द गर्न आग्रह गरे । तर नेपालसहित विदेशी कामदार लिने १२ मुलुकमा लागू भएको उक्त प्रणाली मलेसियन सरकारले खारेज गर्ने कुनै सम्भावना छैन । त्यही कारणले नै दुई महिनादेखि मलेसियामा कामदार जाने क्रम बन्द भएको छ, जसले महिनामा करोडौं रेमिटेन्स रोकिएको छ ।

 यो क्रम अझै बढ्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमै ठूलो असर पुग्न सक्छ । तर मन्त्रीले कुनै अध्ययनै नगरी सस्तो लोकप्रियताका लागि लिएको उक्त कदम अहिले घाँडो बनेको छ । मलेसियन सरकारले उसको सहमतिमा नेपालमा कामदारका लागि खुलेका सबै संस्थाहरू बन्द नगर्ने र नेपाल सरकारले एकालौटी रूपमा बन्द गरे कामदार नलिने अडान राख्दै आएको छ । यसबाट मन्त्री विष्ट अहिले ठूलो समस्यामा परेका छन् । उनकै कारण केही महिनामै हाम्रो अर्थतन्त्रमा गम्भीर आघात पुग्न सक्ने अर्थ विश्लेषकहरूको ठहर छ ।

वैदेशिक रोजगारमा देखिएको विकृतिको संरचनागत सुधार आवश्यक छ । कामदारलाई दक्ष बनाउन सीपमूलक तालिम आवश्यक छ । कामदारहरू ठगिनबाट बचाउन सरकारी चुस्त अनुगमन आवश्यक छ । तर स्वास्थ्य परीक्षण नै नगराउने गरी गरिएको निर्णयले अज्ञानता पुष्टि गरेको छ ।

निषेधित क्षेत्रको घोषणा

ओली सरकारको अर्को गम्भीर गल्ती माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्न निषेध गर्नु हो । अहिले न त ठूलो मात्रामा आन्दोलन भएको छ न त सरकारलाई कुनै खतरा नै छ । तर सरकारले आफूमाथि आउन सक्ने विरोधको अनुमान गर्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय गर्‍यो । यो वर्तमान सरकारको अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी सोचको बलियो उदाहरण हो । अमेरिकामा पनि ह्वाइट हाउस (राष्ट्रपति भवन) को गेटैमा बसेर प्रदर्शन गर्न पाइन्छ । बेलायतमा बकिङघम प्यालेस र वेस्ट मिनिस्टरियलको गेटमा पनि प्रदर्शन गर्न पाइन्छ । यसले पनि वर्तमान ओली सरकार आफ्ना विरोधीलाई निषेध गर्ने पोलपोट शैलीमा अघि बढेको पुष्टि हुन्छ।

सेयर बजारमा कर्के आँखा

राष्ट्र बैंक, योजना आयोगलगायत विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव भएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा वर्तमान सरकारलाई नियन्त्रित अर्थतन्त्रमा लैजान उद्यत् छन् । अर्थ मन्त्रालयको बागडोर समातेलगत्तै सेयर बजार अनुत्पादक क्षेत्र हो भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै उनले आधुनिक अर्थतन्त्रका आयामलाई तिरस्कार गरेका थिए । परिणामस्वरूप अहिले सेयर बजार ठप्प छ ।

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र त्यसको सेयर बजारमा देखिने उतारचढावका आधारमा मापन गरिन्छ, तर नेपालमा सेयर बजारलाई नै निषेध गर्ने गरी अर्थमन्त्री खतिवडाबाट आएका अभिव्यक्तिले लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका छन् । सेयरबजारको अवस्थाले विदेशी लगानीकर्तालाई पनि लगानीमा निरुत्साहित गरेको छ । यसले आगामी अर्थतन्त्र निकै खस्कने संकेत गरेको छ ।

दुई कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर बनेको नेकपा र वर्तमान सरकारका नेताहरूमा अहिले एकदलीय मनोविज्ञान देखिएको छ । झन्डै दुईतिहाइको सरकार बन्दा ‘हामीले जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने मानसिकता सरकारमा देखिन्छ । तर लोकतन्त्रमा कसैको सत्ता सधैं रहँदैन । राम्रो काम गर्न नसके अर्कोपटक जनताले अर्कैलाई चुन्नेछन् । यो लोकतान्त्रिक चेत वर्तमान सरकारको नेतृत्व र मन्त्रीहरूमा हुन जरुरी छ । अहिलेको आधुनिक र खुला समाजमा तर्साएर र धम्क्याएर शासन गर्न सकिँदैन । साँच्चिकै परिवर्तन गर्न जनताको मन जित्नुपर्छ । तर सरकार आफू जनताभन्दा माथि भएको हिसाबले अघि बढेको छ । यसले नेकपा र वर्तमान सरकारको नेतृत्व मात्रै होइन, लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउन सक्छ ।

हाइलाइटसरकार आफू जनताभन्दा माथि भएको हिसाबले अघि बढेको छ । यसले नेकपा र वर्तमान सरकारको नेतृत्व मात्रै होइन, लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउन सक्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस